मंडलायुक्त डा0 हृषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में सीएम डैश बोर्ड के आधार पर माह नवम्बर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गई।
मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र को मिलना चाहिए।
साथ ही पेंशन संबंधी पत्रावलियों को अनावश्यक रूप से लम्बित न रखने के सख्त निर्देश दिए। उन्होने कहा कि जनशिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण के लिए अधिकारी प्रतिदिन अपना विभागीय पोर्टल चैक करें।
उन्होने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं में मण्डल की रैंकिंग प्रभावित हो रही है उनको अलग से चिन्हित करते हुए कार्ययोजना बनाकर सुधार लाते हुए कमियों को दूर करें।
डॉ0 हृषिकेश भास्कर यशोद ने हस्ताक्षरित एमओयू में से अधिक से अधिक उद्यमियों को ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार किया जाए। इस कार्य के लिए उद्यमियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए ताकि उन्हे अपने उद्योगों को धरातल पर उतारने में कठिनाई न हो।
इसी के साथ उप श्रमायुक्त के बैठक में अनुपस्थित रहने एवं श्रम विभाग की खराब कार्यशैली पर मण्डल की प्रभावित रैकिंग पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि मजिस्ट्रेट के माध्यम से श्रम विभाग का निरंतर औचक निरीक्षण कराया जाए।
उन्होने निर्देश दिए कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवसों में उपश्रमायुक्त उपस्थित होकर श्रम विभाग की स्टॉल लगवाना सुनिश्चित करें। अपरजिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवसों में अधीनस्थों को विभागीय स्टॉल लगाने के लिए निर्देशित किया जाए।
उन्होने कहा कि कार्यप्रणाली में सुधार नहीं दिखाई देगा तो उनको प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए शासन को पत्र प्रेषित किया जाएगा। उन्होने जल जीवन मिशन के तहत अत्यन्त खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिन गांवों में हाउसहोल्ड कनेक्शन का कार्य पूर्ण हो गया है
वहां पेजयल की नियमित आपूर्ति शुरू की जाए। जिन स्थानों पर पाईपलाइन बिछाने के लिए सडकों को कटर से काटा जाए एवं तोडी गयी सडकों को गुणवत्तापूर्वक पुनर्स्थिति में लाना सुनिश्चित करें। ओवर हैड टैंक बनाने के कार्य का मासिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्ययोजना बनाकर शीघ्रता से कार्य किया जाए।
डॉ0 हृषिकेश भास्कर यशोद ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्धता के साथ पात्र व्यक्ति एवं परिवार को मिले।
उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल सम्पूर्ण समाधान दिवसों में लगाना सुनिश्चित करें। मासिक समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने नेडा विभाग को निर्देश दिये गये कि स्ट्रीट लाईटों के लिए डिमाण्ड पत्र शासन को भेजा जाए। साथ ही जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाईट लगवाई जाएं।
मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन संबंधी कार्यों में शिथिलता न बरती जाए। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करते हुए पात्रों को चिन्हित कर उन्हे लाभान्वित किया जाए।
स्वरोजगार एवं रोजगार से जुडी योजनाओं में मासिक लक्ष्य निर्धारित कर कार्यक्रम को सफल बनाएं।
श्रम विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ पात्रों को मिल सके इसके लिए विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराया जाए।
लोक निर्माण विभाग द्वारा मण्डल में सडकों के निर्माण, राज्य मार्गों के अनुरक्षण, सेतु के निर्माण के संबंध में किये गये कार्यों एवं प्रगति से अवगत होने के बाद निर्देश दिए कि कार्य में तेजी लाकर निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए।
डॉ0 हृषिकेश भास्कर यशोद ने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक निराश्रित गोवंश को संरक्षित करें। सुनिश्चित किया जाए कि मण्डल में कहीं पर भी निराश्रित गोवंश न मिले। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत गोवंश की सुपुर्दगी बढाई जाए।
उन्होने एडी बेसिक को निर्देश दिए कि विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बढाने के लिए अभिभावकों से वार्ता कर कारण का पता लगाया जाए। उसके बाद बेहतर रणनीति तैयार कर विद्यालयों में छात्रों की अधिक से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होने अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सभी चिकित्सालयों में जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि यदि दवाओं की आपूर्ति में शिथिलता है तो उनके स्तर से शासन को पत्र भिजवाया जाए।
सभी अस्पतालों में उपलब्ध एम्बुलेंस की फिटनेस की जांच समय समय पर की जाए। जो एम्बुलेंस मानक के अनुरूप न हो उनको बदला जाए साथ ही अतिरिक्त एम्बुलेंस की डिमाण्ड की जाए। उन्होने सख्त निर्देश दिए कि सरकारी चिकित्सालयों के बाहर बिना किसी कारण के निजी एम्बुलेंस खडी न रहे।
बैठक में जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर श्री अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, जिलाधिकारी शामली श्री रविन्द्र सिंह, अपर आयुक्त प्रशासन श्री सुरेन्द्र राम, मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर श्री सुमित राजेश महाजन, मुख्य विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर श्री संदीप भागिया, संयुक्त विकास आयुक्त श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के मण्डल एवं जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
